हरिद्वार। जनपदवासियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों से संबंधित 78 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 42 का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि शेष शिकायतें कार्रवाई हेतु संबंधित विभागों को प्रेषित कर दी गईं। जनसुनवाई में राजस्व, भूमि विवाद, विद्युत, राशन, अतिक्रमण, पेयजल, पंचायतीराज तथा शिक्षा सहित अनेक विषयों से जुड़ी समस्याएं सामने आईं। शिकायतकर्ता प्रवीण शर्मा (सैनिक कॉलोनी पथरी) ने रेलवे स्टेशन के पास एक कंपनी द्वारा भारी वाहनों के संचालन से सड़कों के क्षतिग्रस्त होने व धूल प्रदूषण की समस्या उठाते हुए गड्ढे भरवाने और पानी का छिड़काव कराने की मांग की। जगदीश नगर ज्वालापुर निवासी सतीश कुमार अरोड़ा ने हरिलोक आवासीय योजना के अंतर्गत खरीदे गए भूखंड के आंशिक अधिग्रहण के बावजूद वर्ष 2014 से लंबित मुआवजे के भुगतान की मांग रखी। वहीं शिव गंगा विहार कॉलोनी (धनौरी सिडकुल लिंक मार्ग) के निवासियों ने क्षतिग्रस्त पुल एवं जल निकासी व्यवस्था न होने से जलभराव की समस्या बताई।
ग्राम गाढ़मीरपुर निवासी तेजपाल सिंह ने अन्नेकी हेतमपुर स्थित अपनी कृषि भूमि तक जाने वाले चकरोड पर अवरोध हटवाने की मांग की, जबकि हलजोरा इब्राहिमपुर निवासी सचिन सिंह ने घर के बाहर कूड़ा डाले जाने से फैल रही गंदगी व बीमारी के खतरे पर कार्रवाई की मांग की। महेवड़ कला निवासी अंतर सिंह ने मौजा गोपालपुर स्थित भूमि से जुड़े सार्वजनिक मार्ग को अभिलेखों के अनुरूप कायम कराने का अनुरोध किया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए तथा जिन मामलों में स्थलीय निरीक्षण आवश्यक है, उनमें समन्वय बनाकर शीघ्र समाधान किया जाए। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि एक ही समस्या लेकर शिकायतकर्ता को पुनः जनसुनवाई में न आना पड़े; अन्यथा संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सीएम हेल्पलाइन शिकायतों की समीक्षा बैठक में सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने 36 दिन से अधिक लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। समीक्षा में एल-1 स्तर पर 461 तथा एल-2 स्तर पर 95 शिकायतें लंबित पाई गईं, जिन पर त्वरित कार्रवाई और शिकायतकर्ताओं से फोन पर संवाद करने के निर्देश दिए गए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्रा, अपर जिलाधिकारी दीपेंद्र सिंह नेगी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी आर.के. सिंह, जिला विकास अधिकारी वेद प्रकाश, उप जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं फरियादी उपस्थित रहे।